ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੋਹਾਲੀ-ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਹ 17 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਾਊਂ, ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ, ਕੰਡਾਲਾ, ਕੰਬਾਲੀ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਰੁੜਕਾ, ਬੜੀ, ਤੰਗੋਰੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਖ਼ੁਰਦ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 16 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ – ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ?
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
