ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ , ਕੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ???ਡਾ.ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਖੋਜਕਾਰ,

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ, ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ, ਲੁ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 1880 ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ (1.7 ਵਾਰਨਹੀਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦਹਾਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 90% ਦਿਨ ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲੀ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 10,000 ਪਸੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 6% ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 3 %ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਲੂ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ, ਹੜ੍ਹ ਜਾ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ठं।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਜੋਕਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ,ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਸੀਓ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੀਵਾਸਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਈਧਣ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਕੋਲਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਇਡ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 89% ਜੀਵਾਸਮ ਈਧਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਖਣਿਜ ਲਈ ਖੁਦਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਖੇਤੀ, ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਫਾਏ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਕਾਸੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੀਗਾਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ 36. 8 ਛੱਡੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 125 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਸਿਰਫ 3 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਰੋਵ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ( ਜਿਸ ਕਾਰਨ 25% ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ 2013 ਦੀ ਕਦਾਰਨਾਥ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਰਗੀਆ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਧ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 351 ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸਿਤ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜਮੀਨ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ ਲਈ ਵਰਤੀ। ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੇਜੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ 1.45 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਦਿਓ, ਬਕਸਵਾਹਾ ਅਤੇ ਆਰੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਢੇ ਨਾਲੇ,ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਿਰੀਲੇ,, ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।
ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਐਨਜੀਓ ਬਣਾਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੇ “ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਾੜਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਘਾਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਰਚਦੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ,
ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ।
2020 ਦੌਰਾਨ 1527 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਐਤਕੀ ਹੜਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ,ਇਹ ਸਭ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਤੇ ਪਹਾੜ ਕੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ,ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੜਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਪੂਰੀ  ਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ,ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ,ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ??
ਹਰ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 117 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 880 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਨੂੰ 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002, 2004 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ 1998 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2004 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 497 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ 2000 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਲ ਖਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਐਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਜੋਕਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ‘ਰੰਗਨਦੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਫਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
2016 ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਮ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ।
ਡਾ.ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਖੋਜਕਾਰ,