‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ‘ਘਪਲੇ’ ਲਈ ਸੰਮਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ)-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਜੈਨ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਸੰਮਨ “ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਸਨ।
“ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ,” ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,” ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਸੀਬੀ) ਮਧੁਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਸੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਉਹ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ,” ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। “ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਨੀਲਕਾਂਤ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਏਸੀਬੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 24.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ – ਸਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
