‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਿਰਮਾਣ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 12,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨੀਲਕੰਠ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ – ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ 24.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ – ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
“ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 34 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ,” ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਧੁਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
“ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ।ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਲ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 205.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮੀਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (CVC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, CVC ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ – ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ – ਨੇ CPWD ਅਤੇ CVC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SPS ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
