*ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ’ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋਹੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ – ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ*

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ-ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

“ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਣ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।”

“ਕੀ ਇਹ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਉਹ ‘ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ’ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?” ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਾਂਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 13–14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਬਾਂਡ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ 24/7 ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, “ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ,  “20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।”

ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ, ” ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂਜੋ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”

ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”