ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਮਤਭੇਦ ਕਿਉ? ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ 9876785672

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ
ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਦਾਹਰਣ
ਹੈ ਜਦੋ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਰੋਸ ਮੁਜਾਰਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ
ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ
ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਰਾਹਗੀਰ ਯਾਤਰੀ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਧੂਹ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੁੱਟ
ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਤੈਅ ਸ਼ੂਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰਦੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਰ ਧੜਾ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਚੌਧਰਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ
ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ ਆਦਿ ਦੇ
ਜ਼ੋਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨ।ਪਰ ਮੰਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ
ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੱਲੜੇ ਵਾਲੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਧੜੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿਚ
ਲੋੜੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਕਿਵੇ ਚਲਾਏਗਾ, ਜਿਵੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਵਿਆਹ
ਕਰਨਗੇ ਆਦਿ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਕੱਢੇਗਾ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹਲੂਤਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ।ਕਈ ਅਜਿਹੇ
ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਆਦਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋ ਲਿਮਟਾ
ਆਦਿ ਲੈ ਕਿ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ
ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇ 500 ਰੁਪਏ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਚੱਲਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ
ਘੇਰਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ
ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਨਾ
ਬਣਾਉਣ।ਬੀਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੱੁਲ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆੜਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ
ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਇੰਟਲ 120 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ
ਹੋਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਨਕੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਣ ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ
ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਤੇ
ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।