ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ – ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) – ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 246 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 70% ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।