ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ G7 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਦਾ: ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, G7 ਸੱਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ” (ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਏਆਈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਪਟੀਕਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ  ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਬਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ G7 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਬੰਧ ਗਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ G7 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਵਾਜ ਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰਯੋਗ ਪਰਭਾਵ ਰਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਰੂਰ ਹਨ  । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸੀਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ  ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ  ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦਾ ਵਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ  ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਦਮੀ ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੱਕ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ   ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਗਤੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।