ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ, 1972, ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ “ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਲਾਅ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ₹5,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ₹14,300 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਲੇ ਗਏ।
“ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਗਤਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਡਰੋਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਧਦੀ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ – ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਅਤੇ 16 ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
