ਨਾਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਪਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਲਾਟ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 24,000 ਤੋਂ 25,000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ – ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਨਾਪਾ  ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।