ਨਾਪਾ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਸੀ.ਈ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਕੈਦੀਆਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ-ਸ: ਚਾਹਲ
ਸਾਈਰਾਕਿਊਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗਹਾਊਸ (ਟਰੈਕ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਨੇ ਯੂ.ਐਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। NAPA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, 15 ਜੂਨ, 2025 ਦੀ TRAC ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ICE ਇਸ ਸਮੇਂ 56,397 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (40,433 ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 28.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕੋਡ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹਨ।
“ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ TRAC ਦੇ ਨਤੀਜੇ ICE ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ – ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ – ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ। ICE ਦੀ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਸ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ (ਏਟੀਡੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 183,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਈਸੀਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”
