ਨਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਿਲਪਿਟਾਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ – ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 25,000 ਏਕੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ – ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

“ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। “ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ[ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।”

ਨਾਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ।