ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ -ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 1.64% ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 3.38 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਗਰਮ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 193,858 ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ – ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 130,642 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ – ਕੁੱਲ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 2.34 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਆਮੀ-ਡੇਡ ਕਾਉਂਟੀ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ 147,232 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ, ਕੁੱਕ ਕਾਉਂਟੀ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ 112,299 ਅਤੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 105,635 ਕੇਸ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚ ਸੰਖਿਆ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 57,531 ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, 38,215 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 7,359 ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ 79.2% ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਦਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਉੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 26.7% ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ। ਨਾਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਵੰਡ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 33,830 ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 19,169 ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 18,746 ਹੋਂਡੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 14,679 ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ 9,328 ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15,540 ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਿਰਫ 4,062 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਤੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨਾਪਾ  ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਡਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।” ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।