ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ—– ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ
ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਣਾਂ ਦੀ ਕਾਂਵਾਰੋਲੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਸੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਗਲ ਲਾਊ ਮਹਿਕਮਾਂ, ਅਸਲੇਟੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋੜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਤੋ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਊਂਮੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹਨਾ ਚੌਣਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 73 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਰਭਾਵ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾ਼ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਗਰਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੜਪੰਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਰ -ਵਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਪੰਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।2008 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਣਾਂਦੇ ਝਗੜੇ ਸਮੇਂ 41 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ 2013 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਣਾਂ ਸਮੇਂ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਠਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਲ ਤੁਰੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪੈਖੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆੜ ਅਤੇ ਹੋੜ ਹੇਠ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਵਾ ਜ਼ਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਪਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਔਕੜਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਘੜਿਆ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਤਰੋਤਾਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ” ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ “
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ
9878111445
