ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ!” — ਨਾਅਰਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?

“ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ!” — ਨਾਅਰਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?

2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਹਿਸਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਬੜੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ—“ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ।” ਨਾਅਰਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜੀ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ—ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 1,091 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,138 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 150 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 242 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ—“ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ?”

“ਜਾਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਛਦਾ ਏ,
ਮੱਛੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ,
ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੱਸ ਕੇ—
ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਕਦੋਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ?”

ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ—ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ,
ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ;
ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਹੀ ਸੱਚੀ,
ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ।”

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜ ਗਈ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਨਾਜ ਢੋਆਈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

“ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਫਾਈਲ ਚੱਲੀ,
ਫਾਈਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕ ਵੀ ਗਈ;
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਸੀ,
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈ!”

2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ—ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋਏ? ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ? ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।

ਫਿਰ ਆਇਆ 2025, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ—ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ₹540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ “ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ” ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ।

“ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ,
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ;
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ—
ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅਗਲੀ ਮੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ?”

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ” ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਸ਼ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

ਫਿਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ।

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ₹20 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਸੈਟਲ” ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ—

“ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?”

“ਚੋਰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਵੇ,
ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਵੇ?
ਜੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇਕ ਪੈ ਜਾਣ,
ਫਿਰ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਆਵਣ?”

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?

2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ₹5,000 ਜਾਂ ₹10,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਭਰਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ’ਚ ਆ ਗਈ,
ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰਹਿ ਗਈ;
ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛੇ ਹੱਸ ਕੇ—
ਫਿਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ?”

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਫੜ ਲਏ।” ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?

ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ”।

“ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ;
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲੇ—
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ।”

ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ—ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ—ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ—ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ—ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ—ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ—ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ। ਭਰਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ।

“ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ,
ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ;
ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ—
‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?’
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ।”

2022 ਤੋਂ 2026 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਈਮਲਾਈਨ

ਮਾਰਚ 2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਮਈ 2022: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੂਨ 2022: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ।

ਅਗਸਤ 2022: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਥਿਤ ਅਨਾਜ ਢੋਆਈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ।

2023–2024: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

2024: ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਜੂਨ 2025: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ।

2025: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਈ 2026: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ₹20 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ—ਜਿਸ ਨੇ “ਵਾਚਡੌਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ” ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਜੁਲਾਈ 2026: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।

ਅਗਸਤ 2026: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 1,091 ਕੇਸ ਦਰਜ ਅਤੇ 1,138 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 150 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 242 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫੜਾਂਗੇ।” ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

“ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ,
ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗੰਦਾ ਰਹੇ;
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ,
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਿਆ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

“ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ—ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਜਾਲ ਨਹੀਂ—ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ;
ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ—ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ,
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ!”

ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।