ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ ਗਈ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 16,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ (5,444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ (4,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ (4,151.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ-ਸਬੰਧਤ ਉਧਾਰ (1,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ 35,307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 47,076.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬਜਟ ਐਟ ਏ ਗਲੈਂਸ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 34,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 4,17,136.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲਏ – ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਮਾਡਲ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਆਪ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੋੜੀ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ – ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਮਾਲੀਆ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ – ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵੇਚ ਕੇ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? 16,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ – ਉਧਾਰ, ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ। ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। “ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ। “ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 38,852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 38,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਜੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।