ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ।

ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ, ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਸਨ?ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਸਨ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।