ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025-26 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਅਪਮਾਨ’ – ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ – ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹਾਂ-ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ‘ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ’ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ’ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਵਾਅਦੇ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਇਹ ‘ਆਪ’ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
