ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਜਾਂ ਬੇਵੱਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
