ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ -ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਨਾਪਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ – ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਤਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
