ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ- ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਹ ਵਧਦਾ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਦਲ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਦੂਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
NAPA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਗੈਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
