ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਖਰਚ – ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਖਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
