ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ :ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੋਸਟ – ਜਿਸਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ – ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
“ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ,” ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
