ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ; ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2.01 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,01,00,727 ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,14,61,043 ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1,03,76,026 ਪੁਰਸ਼, 97,24,195 ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ 506 ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 7,97,263 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 20,66,608 ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 1,93,94,435 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਿਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7,06,292 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਜ ਪਤੇ ’ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 12.80 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਹਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਜਾਂ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ voters.eci.gov.in ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
