ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ – ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ – 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ – ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ₹2,000 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇੰਨਾ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹14,741.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ₹6,241.92 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਰਾਮ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ – ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 44% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ₹34,201.11 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ₹16,477 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ₹5,513.65 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ₹12,903.04 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ₹18,416.69 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ – ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਟਿਕ-ਟਿਕ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ: 8, 15, 22 ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ₹500 ਕਰੋੜ; 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ₹1,500 ਕਰੋੜ; 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ; 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ₹500 ਕਰੋੜ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹1,500 ਕਰੋੜ, ₹500 ਕਰੋੜ, ₹500 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਧਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਭਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੱਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਐਸ ਸਪਿਟ ਵਰਗੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ-ਦਰ-ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
