ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ  ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ  ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 7 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰੋਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਚੇਅਰਮੈਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਪੂਰਾ-ਸਮਾਂ ਅਹੁਦਾ।

ਦੋ ਪੂਰਾ-ਸਮਾਂ ਮੈਂਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ।

ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ (ਸ਼ਕਤੀ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ  ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।