ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ—68 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਬਸ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੋਹਾਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ।”
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ 30.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (22.95 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ + 14.87 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਲ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ।”
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “SC ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਬਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 4727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਰਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ। SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, “68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, SC ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਸ.ਸੀ ਭਾਇਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ।
