ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇਵੇ – ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ**
ਤਰਨ ਤਾਰਨ – ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸ੍ਰ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ’ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 24/7 ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਕਸਰ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (BADP) ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75+ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ – ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ – ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
