ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਕਾਬ” ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ “ਡਰੱਗ ਮਨੀ” ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ 2006 ਵਿੱਚ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕਲੀਅਰਵਾਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ,” ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਕਲੀਅਰਵਾਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ NBFC ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
“ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ “ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਬਦ” ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ – ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਨਘੜਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”
