“ਸਿਸਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਤੱਕ: ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ” – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ 9,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 176 ਏਕੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹260 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੌਤੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ।

ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ “ਸਵੈਇੱਛਤ” ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹30,000 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਲਾਡਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੁਕਵੀਂ ਭੂਮੀ ਹੜੱਪ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੂਲਿੰਗ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸੀ। ਸਿਸਵਾਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (PLPA) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਪੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭੀਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 29 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।

ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ। ਓਬਰਾਏ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ – ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ – ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੂੰ ₹108 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ GST, VAT, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ₹4.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੀ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

2025 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।