ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ₹2,425 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰ�ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ₹2,425 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੇਜ਼ਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕਣਕ ਨੂੰ ₹10,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਇਰਾਦਤਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮਿਕ ਖਾਮੀਆਂ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾ�ਮੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। MSP ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਸਿਸ= ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ₹2,425 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੇਜ਼ਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕਣਕ ਨੂੰ ₹10,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
“APMC ਸਿਸਟਮ, ਜੋ MSP ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਅਤੇ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਡਰਾਫਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (2025) “ਪਿੱਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ” ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ:
1. ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮ: ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇ।
2. MSP ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ: ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
3. APMC ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ APMC ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।
4. ਕਿਸਾਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪੈਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPOs) ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
5. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ: ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਰਿਟੇਲ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। “ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92% ਚੌਲ ਅਤੇ 72% ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019–20 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। “ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। “ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।”