ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤਰਾਸਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਲਣਯੋਗ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੰਗਲਅੱਲੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੋਸਰਡ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ।
ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਿਖਾਈ।
ਮਜੀਠਾ ਤਰਾਸਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਥਾਨੌਲ ਮਿਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਜੜ੍ਹੇ ਨੈਕਸਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਮੈਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਖੋਖਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਘੋਰ ਅਯੋਗ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਅਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭੱਠੀਆਂ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਇਸ ਰੋਕਣਯੋਗ ਤਰਾਸਦੀ ਕਾਰਨ ਗੁਆਚੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਸਟੰਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ।
