ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਐਮਐਲਏ, ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰੜਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਬੀ), ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਜਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਰੜਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ (ਆਈਐਨਸੀਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਇਸ “ਦਰੜਵੇਂ” ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
