ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ‘ਸੈਕਸ-ਫੋਰ-ਕੈਸ਼ ਕਲਿੱਪ’ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਸੈਕਸ-ਫੋਰ-ਕੈਸ਼ ਸਕੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ।
“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਫ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਾਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਨੇ “ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।”
ਸਰਾਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ “ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ… ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ” ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ “ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ” ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਫ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ – “ਇੱਕ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 50,000 ਰੁਪਏ” – ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
“ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਸਰਾਫ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ” ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬੰਧ ਸਨ,” ਸਰਾਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, “ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ”।ਉਸਨੇ “ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ” ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਾਫ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਨੁਸਖੇ ਹਨ।”
