‘ਸੈਕਸ-ਫੋਰ-ਕੈਸ਼’: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

‘ਸੈਕਸ-ਫੋਰ-ਕੈਸ਼’: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ‘ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ’ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ — ਇਸਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਿੱਚ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਟੋਨ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਫੋਟੋ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਡੀਓ “ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ)ਜਨਰੇਟਿਡ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ, ਪੰਨਾ, ਹੈਂਡਲਰ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ, ਰੀਪੋਸਟ, ਟੈਗ, ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।” ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ” ਦੱਸਿਆ। ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(d) ਅਤੇ 3(2)(b) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ: “ਉਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਨਕਲ ਕੀਤੇ/ਆਵਾਜ਼-ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹਨ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ “ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ” ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ “ਜਿਨਸੀ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਲਿੱਪ “ਇਸਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੁਰ, ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, X, Facebook, YouTube ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। “ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ – ਇਸਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਿੱਚ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੁਰ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ AI- ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,” 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Resemble.AI, ElevenLabs, ਅਤੇ Descripte ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਲੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਡੀਓ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਧੁਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਵਾਕਾਂਸ਼, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਇਹ ਚਿੱਤਰਣ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਔਨਲਾਈਨ ਚਰਿੱਤਰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ YouTube ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਚੈਨਲ/ਖਾਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ… ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ…” ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ “ਮਾਨਹਾਨੀ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ “ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ” ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ “ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਨ” ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ “ਉਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ, ਟੈਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ “ਆਈ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ, ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਨ” ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।