ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ “ਉੱਪਰ ਤੱਕ” ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ “ਉੱਪਰ ਤੱਕ” ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।