ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ: ਕੌਣ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ
2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਤਣਾਓ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ friction ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲਗਭਗ 50% ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਹਨ। ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਾਨ ਮੁੜ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ $500B ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਜਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ—ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਲੋਬੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ Bilateral Trade Agreement ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
