“ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ – ਨਾਪਾ
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 6, 48(1), ਅਤੇ 48(6) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
NAPA ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
NAPA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੈ।”
