ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ’ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ, 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ’ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ, ਜੋ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵੰਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (SASCI) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। “ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SDRF ਦੇ ਤਹਿਤ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਲਟ, 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
“…ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,” ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। “ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਫ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (5,043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ (1,022 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (1,970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ (103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
