ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼??ਡਾ.ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24 311 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ,19  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਸਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਰਹਿਣ ਲਈ  ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 12341 ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਚ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 65,533 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ । ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪਿੱਛੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਟਕਰਾ ਇਨਾ ਜਗ ਜਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ??? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਟੈਟ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਉਣ ਤੋ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ  ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੰਦੀ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ 30 ਹਜਾਰ ਜਾਂ 50 ਹਜਾਰ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਥੇ ਵਸਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ  ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਤੇ ਵੱਸ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਸਰਗਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ,ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਮੀਨਾ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ  ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮਦਾਂ ਤੋ ਬਚਣ  ਮਕਾਰੀ ਭਰਿਆ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰਿਆ ਢੰਗ ਹੈ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ 2013 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਪੱਖੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ  ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚਾਹੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਮੀਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ।ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਖਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਚਾਹੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਰੂਰਤ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ 14 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਮੀਨ ਸੇਵ ( ਪੂਲ) ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਹ  ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਰਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਮੀਨ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਣ । ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਪੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪ ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਵ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਗਲਵੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਅਤ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸਮਾਜ ਦੀ  ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਦੀ ਪੁੱਜਦੀ  ਪਰਤ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੇਘਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਛੱਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰ ਲਈ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਝ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ।ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਕੀਕੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ।ਸਗੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਿਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਨਸਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ।
ਡਾ.ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ