ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ: ਨਾਪਾ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।”
ਨਾਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
