ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ— ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਸੈੱਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗਹਾਊਸ (TRAC) ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 30,893 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 26,908 ਰਹਿ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 4,46,180 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,16,601 ਰਹੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 29 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।

TRAC ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2008 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਰਸਮੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42,399 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26,908 ਰਸਮੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 63 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਨ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 9,000 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,34,000 ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

TRAC ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ, ਡਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

“ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

NAPA ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ: ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਸੈੱਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗਹਾਊਸ (TRAC) ਦੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੰਕੜੇ 24 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।