ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ (ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ) ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ “ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ” ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।
