ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੋਟਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਝੋਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਝੋਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੋਟਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਮਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ—ਕੀ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ?
