ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ
ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 142 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 20% ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 38 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 55 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ “ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ” ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਪੁਲਿਸ, ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਧੂ ਗਸ਼ਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੈ।” ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਸ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ,” ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼, ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਕਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨ ਨੇਹਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।” “ਉਹ ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
