ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਐਮਪੀ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਬਰਮਿੰਘਮ/ਐਜਬੈਸਟਨ (ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ) ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ “ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ੋਨ” ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਲ ਚੌੜੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਦਖਲੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਡਰ ਨਾਲ। GPS ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2028/29 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ £700 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ 1,300 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” “ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।” “ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ GPS ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। “ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਸਖ਼ਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। “ਮੈਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਜਬੈਸਟਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।” ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਸਕੀਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
