ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰ 2025 ਦੀ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ CSAT ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ PPSC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPSC ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ CBSE ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ ਐਕਟ, 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ੀਸ਼ਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਕਟ, 1967 ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPSC ਨੂੰ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ?ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
