ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ (deadlines) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ (ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ) ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਝੋਟਾ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। <Link url=”https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/of-eradicating-drugs-in-punjab-4-deadlines-none-met/articleshow/134925520.cms” title=”ਸਰੋਤ: ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ”/>।
ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟੇ’ (ਨਸ਼ੇ) ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਈ 2025 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। <Link url=”https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/punjab-drug-problem-aap-new-deadline-9272813/” title=”ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ”/>
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ‘ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ’ (deadlines) ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਸ ਫਰਕ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ—ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ।
