ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ?

2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟੇਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇਗੀ।ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ।ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ, ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।

ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਧਰੀ। ਜੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ, ਭਰਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਤਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis