: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 15 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸ…

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ …
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ।

ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨ: ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੋਣ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨ: ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨ: ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ: ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।